राजस्थान में कांग्रेस सरकार के लिए एक से बढ़कर एक मुसीबतें सामने आ रही है इस बार सरकार की आपसी लड़ाई नहीं बल्कि उनके खिलाफ मोर्चा खोला है बेरोजगारों ने उन्होंने फैसला किया है की 28 दिसंबर को वो जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना देंगे और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे।
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राजस्थान में हो रही सभी भर्तियों का पेपर लगातार लीक होता जा रहा है और प्रशासन आंखें बंद करके बैठा हुआ है। जिसकी वजह से युवाओं के लगातार कई साल बर्बाद हो रहें है और सरकार गूंगे बहरों की तरह बस देख रही है कब तक आखिर कब तक बेरोजगार इसे सहेगा।
राजस्थान में पेपर लीक होना आम बात हो गई है यहां तक की प्रशासन पेपर लीक करने वाले दोषियों को पकड़ती तो है लेकिन इनपर कोई खास कार्यवाही नही की जा रही है। ऐसे में पेपर लीक मामले में पाए जाने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करवाने के लिए राजस्थान के बेरोजगार युवक 28 दिसंबर 2022 को जयपुर के शहीद स्मारक में धरना देंगे।
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इस धरने से युवाओं का सरकार को सीधा संदेश है की या तो सरकार युवाओं की मांगे माने नही तो वो गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर लोगो को जागरूक करेंगे और फिर आने वाले चुनाव में कांग्रेस सरकार को सबक सिखाया जाएगा।
क्रम संख्या | मांग |
1. | सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National Security Act) तत्काल लागू किया जाए। |
2. | जिससे इस कानून के तहत अपराधियों को 12 महीने तक जमानत नहीं हो, इसके साथ ही दोषियों को कठोर सजा दी जाए। ताकि इससे आगे दोषी और अन्य पेपर लीक करने या करवाने से पहले 100 बार सोचे |
3. | पेपर लीक में पकड़ी गई बस की जांच निष्पक्ष रुप से की जाए। क्यों कि अभ्यर्थियों द्वारा बताया जा रहा है कि इस बस का पिछले पेपरों की परीक्षाओ के लिए भी उपयोग किया गया था। इस एक बस के अलावा दो-तीन बसे और बताई जा रही है उनकी भी जांच की जाए। ऐसे में पहले आयोजित सभी पेपरों की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। सभी परीक्षा पेपरों की निष्पक्ष जांच की जाए। |
4. | RPSC की गोपनीयता (पेपर सेटर, प्रिंटिंग, वितरण) की निष्पक्ष जांच की जाए। |
5. | तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 48000 पदों पर फरवरी में आयोजित होगी और इसके अलावा CET परीक्षा आयोजित होगी और राज्य सरकार दावा कर रही है 1 लाख पदों पर और नई भर्तियां की जाएगी। ऐसे में इन ‘सभी भर्ती परीक्षाओ से पहले राज्य सरकार सतत धरपकड़ अभियान चलाकर प्रदेश में पनपे पेपर माफिया और गिरोह का खात्मा करें। |
6. | युवा बेरोजगार फर्जीवाड़े, नकल और पेपर लीक को लेकर कभी भी किसी भी वक्त सीधी शिकायत कर सके। जिस पर तुरंत कार्रवाई हो। ऐसा सिस्टम स्थापित किया जाए। |
7. | नए गैर जमानती कानून के तहत पेपर लीक में लिप्त सभी दोषियों के खिलाफ जल्द सख्त कार्रवाई हो। |
8. | पेपर लीक में लिप्त दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए। |
9. | आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड जैसी संस्थाओं में सरकार ईमानदार, निष्पक्ष और सेवानिष्ठ लोगो की नियुक्ति करे। जिन्हे अपनी प्रतिष्ठा और जेल का डर हो। |
10. | राज्य सरकार पेपर बाहरी प्रिंटिंग प्रेसो से ना छपवाकर राज्य सरकार खुद की प्रिंटिंग प्रेसो से ही |
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