आयुध अधिनियम या शस्त्र अधिनियम 1959 (Arms Act, 1959) भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसे अवैध हथियारों और गोला बारूद से होने वाली हिंसा को रोकने के लिए बनाया गया था। इससे पहले अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून “भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1878” यह कार्य करता था लेकिन आर्म्स एक्ट, 1959 (Arms Act, 1959) … Read more
शॉर्ट फॉर्म (Short Form) फुल फॉर्म (Full Form In Hindi & English) PDF संवहन दस्तावेज़ स्वरूप (Portable Document Format) HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज (Hyper Text Mark up Language) NEFT राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (National Electronic Fund Transfer) MICR चुंबकीय इंक चरित्र पहचान (Magnetic Inc Character Recognition) IFSC भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (Indian Financial System … Read more
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसी भी मामले में फैसला सुनाते हुए संवैधानिक दायरे में रहते हुए ऐसे आदेश दे सकता है जो किसी व्यक्ति को न्याय देने के लिए उचित हो। और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश तब तक लागू रहते हैं जब तक उस विषय पर … Read more
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। निम्न में से यदि कोई भी विशेषता है तो वह विधेयक धन विधेयक समझा जायेगा। किसी भी तरह के कर से संबंधित विषय राज्यों द्वारा उधार लेने के विषय राज्य की आकस्मिकता और संचित निधि में कोई भी धन जमा करना या … Read more
समवर्ती सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते है, यदि राज्य विधानमंडल और संसद के कानूनों में गतिरोध हो तो संसद द्वारा निर्मित कानून ही समवर्ती सूची पर लागू होता है। मूल संविधान में इसमें 47 विषय थे लेकिन वर्तमान में 52 … Read more
भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र राज्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है जिसमें तीन सूचियां दी गई है आज हम उनमें से एक संघ सूची के बारे में आपको बताएंगे। संघ सूची में उन विषयो को शामिल किया गया है, जो कार्य राष्ट्रीय महत्व के है तथा जिनपर कानून बनाने के अधिकार केंद्र … Read more
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के अनुसार केंद्र द्वारा राज्य को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। भारतीय संसद ऐसी राशि जिसे अनुदान के रूप में राज्य को देगी वह भारत की संचित निधि से दी जाएंगी। यह अनुदान राशि राज्यों के अनुसार अलग-अलग भी हो सकती है गरीब राज्यों को अनुदान … Read more
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में संविधान में विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित होंगी। ऐसी शक्तियां जो राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची में नही है उन्हे अपशिष्ट शक्तियां कहा जाता है इनपर कानून बनाने का अधिकार संसद का होता है। अनुच्छेद 235 | article 235 in Hindi अनुच्छेद 233 | … Read more
संविधान के अनुच्छेद 235 के अनुसार भारत का उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च होगा और उच्चतम न्यायालय का नियंत्रण सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर होगा। यह श्रंखला पिरामिड के आकार में होगी। जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के नियंत्रण रहेगा। अनुच्छेद 233 | article 233 in Hindi अनुच्छेद 226 | article 226 in … Read more
