भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। जानकारी के लिए भारत का संविधान पढ़े। अनुच्छेद 226 | article 226 in Hindi अनुच्छेद 214 | article 214 in Hindi अनुच्छेद 213 | article 213 in Hindi अनुच्छेद 148 | article 148 in Hindi … Read more
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार मूल अधिकारो के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 214 | article 214 in Hindi अनुच्छेद 213 | article 213 in Hindi अनुच्छेद 148 | article 148 in Hindi अनुच्छेद 129 | article 129 in Hindi अनुच्छेद 124 | … Read more
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार सभी राज्यों का एक उच्चतम न्यायालय होगा। अनुच्छेद 213 | article 213 in Hindi अनुच्छेद 148 | article 148 in Hindi अनुच्छेद 129 | article 129 in Hindi अनुच्छेद 124 | article 124 in Hindi अनुच्छेद 123 | article 123 in Hindi
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार जैसे राष्ट्रपति केंद्र में अध्यादेश जारी करता है वैसे ही राज्यपाल राज्य में अध्यादेश जारी कर सकता है लेकिन उसे मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह आवश्यक है। अनुच्छेद 148 | article 148 in Hindi अनुच्छेद 129 | article 129 in Hindi अनुच्छेद 124 | article 124 in Hindi … Read more
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की न्युक्ति राष्ट्रपति करेगा। और नियंत्रक महालेखापरीक्षक को उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश को। अनुच्छेद 129 | article 129 in Hindi अनुच्छेद 124 | article 124 in Hindi अनुच्छेद 123 | article 123 in Hindi … Read more
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार भारत का उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपनी अवमानना के लिए दंड की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 124 | article 124 in Hindi अनुच्छेद 123 | article 123 in Hindi अनुच्छेद 112 | article 112 in Hindi अनुच्छेद 108 | article 108 in Hindi
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 124 में भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसका एक मुख्य न्यायधीश समेत 7 न्यायधीश होंगे। भारत का मुख्य न्यायधीश 65 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। राष्ट्रपति मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह से … Read more
भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार संसद के सत्र ना चलन पर भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश उतना ही प्रभावशाली होगा जितना संसद में पारित कानून और राष्ट्रपति 6 महीने की अवधि में अध्यादेश वापस भी ले सकता है। अनुच्छेद 112 | article 112 in Hindi अनुच्छेद 108 | … Read more
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 122 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राष्ट्रपति संसद मे बजट पेश करता है। भारत का राष्ट्रपति पूरे वित्तीय वर्ष का आय और व्यय का विवरण संसद के सामने पेश करता है। अनुच्छेद 108 | article 108 in Hindi अनुच्छेद 89 | article 89 in Hindi अनुच्छेद 86 | article 86 … Read more
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी विधेयक धन विधेयक को छोड़कर संसद के दोनो सदनो में गतिरोध उत्पन्न हो तो राष्ट्रपति दोनो सदनो का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है और सयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यदि कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर दिया जाए और दूसरे सदन … Read more