नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया भारतीय संविधान में इसका कही जिक्र नही है लेकिन यह एक ऐसी संस्था होगी जो सरकार को नीति निर्माण में थिंक टैंक का कार्य करेगी।

नीति आयोग की प्रशासनिक सरंचना

• नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है।
• नीति आयोग का उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा चुना जायेगा।
• संचालन परिषद जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते है।
• पदेन सदस्य जिनमें प्रधान मंत्री राज्य मंत्री मडल के किन्ही चार सदस्यों को चुन सकता है।
• अग्रणी अनुसंधान संस्थानों या शिक्षण संस्थानों से दो बारी बारी से पदेन सदस्य।
• मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसे भारत का सचिव भी कहते है। वर्तमान में श्री अमिताभ कांत मुख्य कार्यकारी अधिकारी है।
• प्रधानमंत्री यदि चाहे तो अपने क्षेत्र में विशेष उपाधि रखने वाले व्यक्तियों को भी आमंत्रित कर सकता है।

वर्तमान में नीति आयोग के सदस्य

अध्यक्ष	प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
उपाध्यक्ष	डॉ. राजीव कुमार
पूर्वकालिक सदस्य	श्री वी.के. सारस्वत, प्रो. रमेश चंद, डॉ. वी.के. पॉल
पदेन सदस्य	श्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, श्री अमित शाह, गृह मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्री, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर कृषि और किसान कल्याण मंत्री
विशेष आमंत्रित सदस्य	श्री नितिन जयराम गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, श्री थावर चंद गहलोत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, श्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री; तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री राव इंद्रजीत सिंह, राज्य मंत्री सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा राज्य मंत्री
मुख्य कार्यकारी अधिकारी	श्री अमिताभ कांत

नीति आयोग के उद्देश्य | Objectives of NITI Aayog in Hindi

• योजना आयोग में राज्य को सही तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था उसे सही करके नीति आयोग में एक सुदृढ़ राष्ट्र की कल्पना करते हुए राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है।
• ग्रामीण स्तर पर पंचवर्षीय योजनाएं बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना आसान बनाया गया है।
• राष्ट्र की आर्थिक नीतियों को भी नीति आयोग द्वारा बनाया जाता है।
• उन विशेष वर्गों पर ध्यान देना जिनका आजादी के बाद उत्थान नहीं हो पाया है उन को चिन्हित करना और उनके लिए योजनाएं चलाना भी नीति आयोग का उद्देश्य है।

नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर

• योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय था लेकिन उसे उतना महत्व नही मिला। नीति आयोग भारत में सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।
• योजना आयोग काम सदस्य थे लेकिन नीति आयोग सभी क्षेत्रों से व्यापक सदस्य है।
• योजना आयोग में राज्यों का प्रतिनिधित्व गौण था लेकिन नीति आयोग में राज्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह मुख्य अंतर है
• योजना आयोग नीतियां बनाता और उनके लिए धन का आवंटन कर उन्हे लागू करता लेकिन नीति आयोग योजनाएं लागू नही कर सकता।

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