डिजिटल इंडिया अधिनियम की तरफ सभी का ध्यान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक सम्मेलन के दौरान खींचा।
वर्तमान में भारतीय सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफार्म और ई कॉमर्स को नियंत्रित करती है। लेकिन तकनीकी में लगातार बदलाव हो रहे है जैसे मेटावर्स और ब्लॉकचैन टेक्नोलॉजी आदि जो उस समय नहीं थी जिनके लिए भी नियम होना जरूरी है जिसपर भारत सरकार का ध्यान अब जा चुका है और जल्द आप डिजिटल इंडिया अधिनियम भारत में देखेंगे।
बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार भारत सरकार शीतकालीन सत्र में डिजिटल इंडिया अधिनियम (DIC) लाने जा रही है वह काफी हद तक सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के समान है।
इस DIGITAL INDIA ACT के तहत जो कुछ भी वर्तमान में इंटरनेट की दुनिया में आपको देखने को मिलता है उसे भारतीय कानून के अंतर्गत लाना सरकार का उद्देश्य है।
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