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आज ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया को समन भेजा आज ईडी ने यहां छापेमारी की ईडी ने जप्त किया इतना सोना और पैसा ये खबरें आजकल रोज सामने आती रहती है तो आज के इस लेख में हम जानेंगे प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के बारे में सब कुछ शुरू से लेकर अंत तक तो आइए शुरू करते है हमारा कॉलम कोई सवाल छूट ना जाए?

ED क्या है?

ईडी जिसका पूरा नाम प्रवर्तन निदेशालय (अंग्रेजी में: ENFORCEMENT DIRECTORATE) है। यह एक सरकारी एजेंसी है, यह भारत में आर्थिक अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करने और आर्थिक कानूनों को लागू कराने का काम करती है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुख्य बिंदु

• ईडी का हेड क्वार्टर दिल्ली में है और पूरे देश में इसके क्षेत्रीय कार्यालय मौजूद है।
• इसके हेड प्रवर्तन निदेशक है जो एक IRS ऑफिसर होता है।

पूरा नाम (Full Form)	प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate)
कब बनाया गया?	1 मई 1956
मुख्यालय	दिल्ली, भारत
जिम्मेदार मंत्रालय	वित्त मंत्रालय (Finance Ministry)
निदेशक प्रवर्तन	आईआरएस अधिकारी (वर्तमान में संजय कुमार मिश्रा)
आधिकारिक वेबसाइट (Official Website)	enforcementdirectorate.gov.in

क्यों बनाई गई ED? जानिए गठन की कहानी

• फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के तहत एक्सचेंज कंट्रोल लॉ के उल्लंघन से निपटने के उद्देश्य से ईडी का गठन किया गया था।
• ईडी को अपना आज का नाम प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी 1957 में मिला।
• ईडी को अब वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित किया जाता है।

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अधिनियम जिनके तहत ईडी काम करता है?

• धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA)
• विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनयम, 1999 (FEMA)
• भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FEOS)
• विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (FERA)

ईडी के उद्देश्य और कार्य

• इसके 2 प्रमुख कार्य है जिसमे फॉरेन एक्सचेंज एक्ट 1999 और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 को लागू करवाना।
• गलत तरीके से कमाया गया धन जिसे किसी तरीके से वैध बनाया गया हो या उसपर टैक्स छिपाया गया हो उसपर छापेमारी करना।

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ED के छापामारी अधिकार

• मनी लॉन्ड्रिंग, इनकम टैक्स फ्रॉड और आपराधिक मामलों में जांच का अधिकार ईडी, सीबीआई और आईटी को होता है।
• प्रवर्तन निदेशालय (ED) एक ऐसी केंद्रीय जांच एजेंसी है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में नेताओं या किसी को भी समन भेजने मुकदमा चलाने के लिए सरकार के आदेश की आवश्यकता नहीं होती।
• ईडी बिना अनुमति के छापा मार सकती है और संपत्ति भी जप्त कर सकती है।

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