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103 वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 | EWS/ सवर्ण/ सामान्य वर्ग को आरक्षण PDF DOWNLOAD UPSC

103 वा संविधान संशोधन अधिनियम 2019: 103 वे संवैधानिक संशोधन में भारत सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण दिया। जिसे भारतीय संसद ने 8 व 9 जनवरी 2019 को 124 में संविधानिक संशोधन विधेयक को पारित किया और 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृत किया। 14 जनवरी 2019 के गजट नोटिफिकेशन के बाद 103 वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के रूप में इसे जाना जाने लगा।

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103 वें संवैधानिक संशधन के लाभ

इस संशोधन द्वारा सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 व 16 को संशोधित किया गया।

भारतीय संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था लेकिन इसे 15 वसूले अनुच्छेद को संशोधन कर जोड़ा गया। जो की आज के हालात को देखते हुए सही भी था।

इस संविधान संशोधन के बाद मुस्लिम ईसाई सिख हिंदू सभी धर्मों में स्वर्ण वर्गों के गरीबों को आरक्षण मिलेगा।

सवर्णों को आरक्षण देने के लिए निर्धारित प्रमुख मापदंड क्या क्या है?

  • परिवार की सालाना आमदनी ₹800000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। (फिलहाल इसपर विचार चल रहा है।
  • जो व्यक्ति सामान्य वर्ग आरक्षण का लाभ लेना चाहता है उसके पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदन कर्ता के पास 1000 वर्ग फिट से बड़ा फ्लैट नहीं होना चाहिए।
  • म्युनिसिपलिटी एरिया में 100 गज से बड़ा घर नहीं होना चाहिए।
  • नॉन नोटिफाइड म्युनिसिपलिटी में 200 गज से बड़ा घर ना हो।

103 में संविधान संशोधन में अपवाद

  • राज्य अपनी मर्जी से सामान्य वर्ग में आने वाले आर्थिक लोगों का पैमाना तय कर सकते हैं।
  • आरक्षण केवल केंद्र सरकार की नौकरियों और संस्थानों में ही लागू नहीं होगा यह सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की संस्थाओं में लागू किया जाएगा।
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Ram Singh Rajpoot

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